काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले स्रोत जुटाएर आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी छलफलमा उनले आर्थिक अभावका बावजुद सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने, एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने, बलियो नियमन गर्ने र तत्काल स्रोत व्यवस्थापनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘ऋण लिएर भए पनि वा अन्य स्रोत जुटाएर भए पनि स्वास्थ्य बीमा सेवा निरन्तर गर्नुपर्छ। अब सेवा दिएन भने जनताले सडकमा प्रश्न उठाउँछन्। स्रोत जुटाउनै पर्छ। एकद्वार प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ। नियमन गर्न जरुरी छ। पैसा गइरहेको छ, तर उपचार पाइरहेको छैन। कहाँ के भइरहेको छ, त्यो ठीक भएन।’

उनले विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अति विपन्न र अल्पसंख्यक समुदायलाई लक्षित गरेर स्वास्थ्य बीमा सुविधा निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले थपिन्, ‘जनताले रु ३ हजार ५०० तिरेका छन्। सरकारले रु १ लाखसम्म उपचार दिने भनेको छ। तर रकम पुर्याउन नसक्ने, सेवा दिन नसक्ने, यहाँ गम्भीर कमजोरी देखियो। हाल १६ लाख १७ हजार ८५ जना बिमितले सेवा लिइरहेका छन्। जुन तीन करोड जनताले तिरेको करबाट सम्भव भएको हो। सेवा लक्षित वर्गको पहुँचमा पुग्नुपर्छ।’

छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले प्रिमियम दर फ्ल्याट राख्नुको सट्टा उमेरअनुसार निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषसँग दोहोरोपन हटाएर वितरणमुखी कल्याणकारी कार्यक्रम एकीकृत गर्न सकिए स्रोत व्यवस्थापन सम्भव हुने बताए।