काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनसहित तीनवटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज (प्रतिवेदन) सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन, नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र, २०८२ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आज (बुधवार) भदौ २३ र २४ को घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी हुन्। जबकी आजै मिडियामा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ।
यसअघि हिजो उनले नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।
त्यस्तै उनले गत चैत ३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र, २०८२ कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेकी थिइन्।
यो मार्गचित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने उनको प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले जानकारी दिए।
