रिलिजको पूर्वसन्ध्यामा पाटन उच्च अदालतले चलचित्र लालीबजारको प्रदर्शनमा रोक लगाएसँगै ‘सिर्जनामाथि अंकुश’ को विषय अल्गोरिदममा छिरेको छ। सर्जकहरूले प्रतिरोधस्वरूप बुधबार माइतीघर मण्डलमा ‘सिनेमा-साहित्य बोल्न देऊ, हाम्रो कथा खुल्न देऊ’ आशयका प्लेकार्डसहित अदालतविरुद्ध प्रदर्शन गरे।
चलचित्रले बादी समुदायको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याएको भन्दै मंगलबार रोशनी नेपालीले चलचित्रको प्रदर्शन रोक्न पाटन उच्च अदालतसमक्ष माग गरेकी थिइन्। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले चलचित्रको प्रदर्शन तत्काल स्थगन गर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। अब यस विषयमा आउँदो सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ।
लालीबजारमाथिको यस आदेशले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अपेक्षा, अभ्यास र सीमाबारे फेरि एक पटक गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। यसले सर्जकको सिर्जनात्मक स्वतन्त्रता, सामाजिक उत्तरदायित्व र कानुनी सीमाबीचको सम्बन्धलाई पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। तर, यस बहसभित्र एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष छ— निर्माताले बेहोर्ने आर्थिक, मानसिक र व्यावसायिक जोखिम।
निर्माताको जोखिम
अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले रिलिजको मुखैमा चलचित्र रोकिँदा निर्माताको करोडौँ रुपैयाँ जोखिममा परेको छ। आजको समयमा नेपालमा एउटा व्यावसायिक चलचित्र निर्माण गर्न औसतमा दुईदेखि तीन करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ। विषय, कलाकार, प्राविधिक पक्ष र निर्माणको स्तरअनुसार यो लागत पाँच करोड वा त्योभन्दा माथिसम्म पुग्न सक्छ।
तर, चलचित्र निर्माणको जोखिम केवल छायांकन सम्पन्न हुँदासम्म सीमित हुँदैन। वास्तविक जोखिम प्रदर्शनको चरणमा सुरु हुन्छ। किनकि, यही चरणमा निर्माताले आफ्नो लगानी फिर्ता पाउने, नाफा कमाउने वा घाटा बेहोर्ने भन्ने तय हुन्छ। रिलिजको मिति नजिकिँदै जाँदा प्रचारप्रसार, ट्रेलर, पोस्टर, डिजिटल मार्केटिङ, मिडिया प्रमोसन, प्रिमियर सो, हल बुकिङ, वितरण व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा लाखौँ रुपैयाँ थप खर्च भइसकेको हुन्छ। यी खर्च एक पटक भइसकेपछि फिर्ता हुँदैनन्।
