काठमाडौं ।  मुलुकको अर्थतन्त्रमा गहिरिँदै गएको शिथिलता चिर्न रियल स्टेट तथा निर्माण क्षेत्रलाई तत्काल चलायमान बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ। काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले घरजग्गा, आवास र निर्माण क्षेत्रको पुनरुत्थान विना वर्तमान आर्थिक संकटबाट पार पाउन असम्भव रहेको बताए।

भूमि र आवास क्षेत्रको मन्दीलाई केवल व्यक्तिगत कारोबारको विषय मात्रै ठान्नु भ्रमपूर्ण हुने भन्दै उनले यसले रोजगारी, बैंकिङ स्थायित्व र समग्र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पारेको स्पष्ट पारे।

नवौं ल्यान्ड, हाउजिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन एक्स्पोको उद्घाटन गर्दै उनले अर्थतन्त्रका आधार मानिने यी क्षेत्रहरू लामो समयदेखि थलिएको बताए।

कोभिड महामारी अघिसम्म तीव्र गतिमा फस्टाएको घरजग्गा बजार पछिल्लो समय बाह्य आर्थिक दबाब, भूराजनीतिक हलचल र संकुचित मौद्रिक नीतिको चपेटामा परेको उनको भनाइ छ। यसको असर बैंकहरूको ऋण लगानीदेखि लिएर सामान्य उद्योग व्यवसायको बहीखातासम्म प्रस्ट रूपमा देखिएको छ।

उच्च ब्याजदर र कर्जा प्रवाहमा गरिएको कडाइका कारण व्यवसायीहरूले बैंकको किस्ता तिर्नसमेत नसक्ने अवस्था आएको अध्यक्ष अग्रवालको ठहर छ। विगतमा लिइएको कठोर नीतिले गर्दा ठूलो संख्याका उद्यमीहरू कालोसूचीमा पुग्नुपरेको र धितोमा राखिएको सम्पत्ति लिलामीको जोखिम बढेको उनले औंल्याए।

सम्पत्तिको बजार मूल्यमा आएको भारी गिरावटले व्यवसायीहरूको जोखिम बहन गर्ने क्षमता घटाएको छ भने नयाँ परियोजनामा हात हाल्ने आँट पनि कमजोर भएको छ।

बजारमा देखिएको यो गतिरोध तोड्न सरकार र नियामक निकायले नीतिगत मोर्चरीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। हाउजिङ र रियल स्टेट क्षेत्रको कर्जा पुनरसंरचना गर्नुका साथै जोखिमभार तथा सम्पत्ति मूल्याङ्कनको प्रावधानलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

घरजग्गा खरिद गर्दा आम्दानीसँग मात्र कर्जाको अनुपात जोड्ने कडा नियमलाई लचिलो बनाउनुपर्ने, विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट लिजमा दिने कानुनी प्रावधानको व्यावहारिक कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र भूउपयोग नीतिका अस्पष्टताहरू हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यसैगरी, कित्ताकाट तथा जग्गा वर्गीकरणमा कायम रहेका प्रशासनिक पासोहरू छिचोल्न स्थानीय तह, मालपोत र नापी कार्यालयबीचको तालमेल सुदृढ पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। रजिष्ट्रेशन शुल्क र पुँजीगत लाभकरलाई युक्तिसंगत बनाउँदै एउटै सम्पत्तिमा दोहोरो कर लाग्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

जग्गाको हदबन्दीले संगठन हाउजिङ कम्पनीहरूको व्यावसायिक विस्तारमा अवरोध खडा गरेकाले त्यस्ता कानुनी गाँठा फुकाउनुपर्ने माग गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबीचको दरिलो सहकार्यले मात्रै यो क्षेत्रलाई जोगाउन सक्ने भन्दै यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ।