काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूमा भइरहेको बलजफती हटाएकोमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश सुनील कुमार पोखरेलको एकल इजलासले माजिद अन्सारीलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका नाममा बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो ।









