लुम्बिनी । लुम्बिनी विकास कोषका नवनियुक्त उपाध्यक्ष आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति तत्काल बदर गरी स्थानीय योग्य तथा विषयविज्ञ व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले माग गरेको छ । सोमबार लुम्बिनीमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा अभियानले हरेक पल्ट जस्तैः यो पटक पनि विवादस्पद व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएको छ ।

महाअभियानका संयोजक अकरम खाँले विगतमा भ्रष्ट र विवादित व्यक्तिको हातमा कोष पर्दा भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाएको र यस पटक पनि त्यस्तै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु रास्वपा सरकारको चरित्र उदाङगो भएको बताए । “सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी नाराबाट उदाएको ‘बालेन सरकार’ले नागरिकता नै नक्कली, स्रोत नखुलेको करोडौं सम्मपत्ति जम्मा गर्ने आनी छोइङ डोल्मालाई पठाएर ठूलो भूल गरेको छ” खाँले भने । खाँले सो नियुक्ति तत्काल बदर नगरे चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सन् २०१९ मा हङकङबाट आएको भनिएको रकमको स्रोत तथा त्यससम्बन्धी अनुसन्धानको विषय के भयो ? छोइङ आफैले तिब्बतबाट भागेर नेपाल आएको स्वीकारेको र नेपाली नागरिकताको वैधानिकतासम्बन्धी सार्वजनिक आरोपबारे सरकारको धारणा के छ ? के यो सरकार पनि पुरानै भन्दा गएगुज्रेको हो ? लगायतका प्रश्न खाँले उठाएका थिए ।

विरोध कार्यक्रममा महाअभियानका प्रवक्ता राम बिकास चौधरीले डोल्माको नियुक्ति तत्काल बदर गरी स्थानीय योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न माग गरेका छन् ।
‘भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको धार्मिक पवित्रता, ऐतिहासिक गरिमा र पारदर्शी व्यवस्थापन कायम गर्न रास्वपा सरकारबाट लुम्बिनीका स्थानीयले ठूलो आशा गरेको तर त्यसको उल्टो भएको’ चौधरीको कथन छ ।

चौधरीले छोइङ डोल्मासँग जोडिएका आर्थिक पारदर्शिता, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विवाद तथा नागरिकताको वैधानिकताबारे सार्वजनिक भएका प्रश्नहरू उठिरहेको बेला लुम्बिनी विकास कोषजस्तो धार्मिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेको संस्थाको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा हुने चिन्ता व्यक्त गरे ।

पर्यटन व्यवसायी मेघनाथ आचार्यले लुम्बिनी धार्मीक मात्रै नभएर अन्तराष्ट्रिय पर्यटकीय स्थल भएकोले त्यसमा राजनीतिक स्वार्थबाट आउने व्यक्तिले त्यसको धार्मीक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्वीकतामामाथि प्रश्न उठ्ने धारणा राखे ।

अभियानले आफ्ना माग सम्बोधन नभए स्थानीय जनताको सहभागितामा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

महाअभियानका मुख्य मागः
नवनियुक्त उपाध्यक्षको नियुक्ति तत्काल बदर गर्नुपर्ने ।
लुम्बिनीको धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्व बुझेका स्थानीय योग्य व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने ।
नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने ।