काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सरकारले काठमाडौंको थापाथली, मनोहरा, सिंनामंगललगायत देशभरिका नदी किनारामा वा जुनसुकै स्थानका क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्तीबाट कुनै पनि भूमिहीन वा सुकुम्बासीलाई जबरजस्ती उठिबास लगाउन लागेको भन्दै वैशाख ११ गते सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
आदेशमा भनिएको छ, “सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोबासलाई घर टहरा हटाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको भए पनि थप स्थानमा घर टहरा हटाउने गरी कारबाही हुन सक्ने त्रासपूर्ण अबस्था रहेकोले कानूनको उचित प्रकृया बेगर घरवारबिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई विस्थापित नगर्न र विस्थापन भएकालाई उचित मानवीय आवश्यकता पूर्ति गर्न गराउन तत्काल अन्तरिम आदेश आवश्यकता रहेको भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यावसायीहरूको बहस जिकिरबाट खुलेको देखिँदा सम्पन्न भइसकेको कार्यको हकमा सम्म तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरि रहन परेन।”
अन्यत्र थप स्थानमा पनि सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको घर टहरा हटाउने कारबाही हुनसक्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि थापाथलीसहित नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन सुरु गरेको थियो।
