काठमाण्डौ । कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको छ । सत्तारुढ कांग्रेसकै नेताहरुले यसको विरोध गरेका छन् । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकार उल्टो बाटो हिँडेको टिप्पणी गरेका छन् ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रिपरिषदमै पनि कुलमानलाई हटाउने निर्णयमा असहमति जनाउनुभएको थियो । तर, कांग्रेसबाटै ऊर्जामन्त्री रहेका दीपक खड्का र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको जोडबलमा घिसिङलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गरेको बुझिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । ‘देशमा नागरिकले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला एउटा ऊर्जा विज्ञका रूपमा मेरो नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । उनको विज्ञता र क्षमता अनि हाम्रो नेतृत्वको संयुक्त प्रयासबाट उज्यालो नेपाल निर्माण गर्न सफल भएको जनजनमा जानकारी छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट कुलमानलाई बर्खास्त नै गरेको भन्ने खबर सञ्चार माध्यमबाट थाहा हुन आएको छ । सरकारको यो कदम बिल्कुल गलत र आपत्तिजनक छ । दुई तिहाई बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णयप्रति घोर निन्दा गर्दछु’ प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ ।

२०७८ सालको साउन २५ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका घिसिङलाई सरकारले हटाउने निर्णय गरेको हो । कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । अबको चार महिनापछि घिसिङको कार्यकाल सकिँदै थियो ।

यसैबीच घिसिङले सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने तयारी गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपत्र पाएलगत्तै अदालत जाने उहाँको तयारी छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का कुलमानसँग पहिलेदेखि नै असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो । कुलमानलाई हटाउन उहाँले पाँचपटक स्पष्टीकरण नै सोध्नुभएको थियो । पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद्ले सोधेपछि पनि कुलमानले स्पष्टीकरण बुझाउनुभएको थियो । तर स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भन्दै मन्त्रिपरिषदको हिजोको बैठकले उहाँलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।