काठमाडौं । नेपाल सरकारले जारी गरेको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ू को उद्देश्य शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु हाे । शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा कुनै विवाद छैन। तर, नियमनको नाममा अत्यधिक नियन्त्रण र आर्थिक भार थप्ने प्रावधानले भने शैक्षिक परामर्श व्यवसाय नै संकटमा पर्ने चिन्ता व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायी बिराज भट्ट का अनुसार नियमावलीमा समावेश गरिएका केही प्रावधानले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनुको सट्टा व्यवसाय सञ्चालनलाई जटिल बनाउने जोखिम बढाएको छ। विशेषगरी ठूलो रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था, वार्षिक नवीकरण, थप प्रशासनिक दायित्व तथा कठोर दण्डात्मक प्रावधानहरूले इमानदार व्यवसायीलाई समेत अनावश्यक दबाबमा पार्ने उनको भनाइ छ।
भट्टका अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श संस्थाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएका छन्। साथै, हजारौं नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययनका लागि सही परामर्श प्रदान गर्दै आएका यी संस्थालाई सरकारको सहकार्यको साझेदारका रूपमा होइन, सम्भावित दोषीका रूपमा हेरिएको अनुभूति व्यवसायीहरूमा बढ्दै गएको छ।
उनले केही संस्थाको कमजोरीका आधारमा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेरेर आर्थिक भार थोपर्नु न्यायोचित नहुने तर्क गरेका छन्। गल्ती गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिनुपर्छ। तर, सबै व्यवसायीलाई एउटै मापदण्डमा राखेर दण्डित गर्नु उचित हुँदैन, उनले बताएका छन्।
नियमावलीमा विदेश पुगेका विद्यार्थीको अवस्थाबारे निरन्तर सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि व्यवहारिक नभएको उनको धारणा छ। विद्यार्थी विदेश पुगेपछि उनी परिवारकै सम्पर्कमा नरहने अवस्था समेत देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा शैक्षिक परामर्श संस्थाले गन्तव्य देशमा रहुञ्जेलसम्म विद्यार्थीको सम्पूर्ण विवरण सरकारलाई कसरी उपलब्ध गराउन सक्छरुू भन्ने प्रश्न उनले उठाएका छन्।
धरौटी व्यवस्थामाथि पनि उनले गम्भीर प्रश्न गरेका छन्। उनका अनुसार यदि जनताको हित र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न धरौटी अनिवार्य मानिएको हो भने, यही सिद्धान्त सार्वजनिक पदमा रहेका मन्त्री, सांसद, उच्च सरकारी अधिकारी तथा जनताको सम्पत्ति र विश्वासको जिम्मेवारी लिने सबै पदाधिकारीमा पनि लागू हुनुपर्छ।
भट्ट भन्छन्, सार्वजनिक पदमा बसेर हुने भ्रष्टाचार, नीतिगत निर्णयबाट हुने अर्बौं रुपैयाँको क्षति र जनविश्वासमाथिको असरको तुलना गर्दा एउटा शैक्षिक परामर्श संस्थाले गर्न सक्ने सम्भावित क्षति निकै सीमित हुन्छ। यदि निजी क्षेत्रलाई धरौटीमार्फत उत्तरदायी बनाइन्छ भने सार्वजनिक पदाधिकारीका लागि पनि समान मापदण्ड हुनुपर्छ।
उनले वैदेशिक अध्ययन क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार शैक्षिक परामर्श संस्थाले हजारौं विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षासम्म पहुँच दिलाउनुका साथै वैधानिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत विदेशी मुद्रा प्रवाह, रोजगारी सिर्जना तथा राज्यलाई कर राजस्वमा समेत योगदान दिँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा थप आर्थिक बोझ थोपर्नु व्यवसायमैत्री वातावरणको विपरीत हुने उनको भनाइ छ।
भट्टले शिक्षा सेवा कुनै अपराध नभई राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै सरकारले इमानदार व्यवसायीलाई शंकाको दृष्टिले नभई जिम्मेवार साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्। जोखिममा आधारित, व्यवहारिक र समान न्यायको सिद्धान्तअनुसार नियमावलीमा पुनर्विचार गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
उनका अनुसार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने मापदण्ड निजी क्षेत्रका व्यवसायीमा मात्र सीमित नभई सार्वजनिक स्रोत र जनविश्वासको जिम्मेवारी लिने सबै सार्वजनिक पदाधिकारीमा समान रूपमा लागू हुनुपर्ने बहस आवश्यक भइसकेको छ।
भट्टले सरकारलाई व्यवसायीहरूको आवाजलाई विरोधका रूपमा नभई सुधारका सुझावका रूपमा ग्रहण गर्दै संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। शिक्षा क्षेत्रको विकास, विद्यार्थीको हित र व्यवसायिक वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिए मात्र दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रले लाभ लिन सक्ने उनको निष्कर्ष छ।
