काठमाडौं। सरकारले सामाजिक सञ्जालको दर्ता, सञ्चालन र नियमन गर्न कडा कानुन प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकअनुसार, सामाजिक सञ्जाल ‘प्लेटफर्म’ र प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्न एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैदको प्रावधान गरिएको छ।
विधेयक मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले पारित गरी संसदमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। संसदले पारित गरेपछि यो ऐनका रूपमा लागू हुनेछ।
विधेयकले मुलुकभित्र सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता अनिवार्य गरेको छ। कुनै पनि सामाजिक सञ्जालले अनुमति प्राप्त नगरी सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
दर्ता भएका प्लेटफर्महरूले राष्ट्रिय सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक तथा धार्मिक एकतामा खलल पुर्याउने सामग्री प्रसारण गरेमा २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र अनुमतिपत्र खारेज गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय स्वाभिमान, शान्ति सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव भड्काउने सामग्री सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्न पूर्णतः निषेध गरिएको छ। त्यस्ता सामग्री प्रसारण भएमा सरकारलाई ती सामग्री हटाउन निर्देशन दिने अधिकार हुनेछ।
सामग्री हटाउन इन्कार गरेमा, अनुमतिप्राप्त व्यक्तिलाई पाँच लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा वास्तविकता कायम गर्न, फेक आइडीमार्फत खाता खोल्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ। साथै, प्रयोगकर्ताले आफ्नो वास्तविक परिचय खुलाएर मात्र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाउनेछन्। यसले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्लेटफर्ममार्फत हुने सबै आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ। कानुन उल्लंघन गरेमा प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने संस्थालाई २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सामाजिक सञ्जालमा हुने वित्तीय अपारदर्शितालाई रोक्ने सरकारको प्रयासलाई मद्दत गर्नेछ।
विदेशी सामाजिक सञ्जालहरूका लागि विशेष प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ। नेपालमा सञ्चालन हुने विदेशी प्लेटफर्महरूले तीन महिनाभित्र मुलुकभित्र सम्पर्क विन्दु तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कानुन विपरीत सामग्री प्रसारण भएमा सरकारलाई ती सामग्री हटाउन निर्देशन दिने अधिकार हुनेछ। निर्देशन पालना नगरेमा, सम्पर्क विन्दु वा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिलाई पटकपिच्छे पाँच लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ।
सञ्चार विज्ञहरूले यस विधेयकप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्। प्रस्तावित विधेयकका धेरैजसो कसुरलाई फौजदारी अपराधको सूचीमा राखिएकाले यसले दुरुपयोगको जोखिम हुनुका साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पर्ने सम्भावनाले गर्दा विधेयकलाई पुनः छलफल गरी स्पष्ट बनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
विधेयकले सकारात्मक नियमन गर्ने उद्देश्य लिए पनि, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बीच सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
