काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानहरू स्वीकार गर्न नसक्ने बताएको छ । कार्यबाहक महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि...

काठमाडौं। सरकारले सामाजिक सञ्जालको दर्ता, सञ्चालन र नियमन गर्न कडा कानुन प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकअनुसार, सामाजिक सञ्जाल ‘प्लेटफर्म’ र प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्न एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैदको प्रावधान गरिएको छ। विधेयक...