६ महानगरको बजेटः काठमाडौंको सबै भन्दा धेरै, अन्यको कति ?

काठमाडौं । देशमा काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, वीरगन्ज, विराटनगर, पोखरा गरी ६ वटा महानगरपालिका छन् । स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यी महानगरले नगर सभा गरेर आ.ब. २०८१र८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेका छन् ।

संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ ।

काठमाडौंले आगामी आर्थिक वर्षको लागि २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा १६ करोड रुपैयाँले बढी हो ।

बजेटमा महानगरको सञ्चित कोषमा २४ अर्ब २० करोड ६३ लाख जम्मा हुने र जग्गा एकीकरणबाट १ अर्ब ५० करोड आम्दानी हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

महानगरले आगामी आवको स्रोतको लागि स्थानीय सञ्चित कोषमा आर्थिक विकासमा १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरी विनियोजन गरेको छ ।

कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चमा ३ अर्ब ४९ करोड ४५ लाख विनियोजन भएको छ भने पूर्वाधार विकासमा १४ अर्ब ८१ करोड, सामाजिक विकासतर्फ ३ अर्ब ८१ करोड, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रको लागि १ अर्ब ८९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट १९ अर्ब १५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

राजस्वको स्रोतमा महानगरले शसर्त अनुदान संघबाट १ अर्ब ४५ करोड र प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ४७ लाख अनुमान गरेको छ । संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट १ अर्ब ९९ करोड प्रदेशको राजस्व बाँडफाँड ५५ करोड राजश्व अनुमान महानगरले गरेको छ ।

स्थानीय राजस्व बाँडफाँडबाट १० करोड र समानीकरण अनुदानतर्फ संघबाट ८० तथा प्रदेशबाट १० करोड रुपैयाँ आउने उल्लेख गरिएको छ । महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोलले बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

ललितपुर महानगरले ७ अर्ब ४६ करोडको बजेट ल्याएको छ । महानगरकी उपमेयर मञ्जली शाक्यले सोमबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ७८ करोड ८९ लाख र पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ६७ करोड ९४ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

ललितपुरले गत वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशत बजेटको आकार बढाएर ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि महानगरले ६ अर्ब ५० करोड पाँच लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

स्रोत व्यवस्थापनतर्फ संघीय सरकारबाट एक अर्ब ३२ करोड ८० लाख र बागमती प्रदेश सरकारबाट २२ करोड ९२ लाख ९२ हजार प्राप्त हुने अनुमान महानगरको छ ।

चितवनको भरतपुर महानगरले ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । गत वर्ष ६ अर्ब ४८ करोड ७९ लाख ९० हजार रुपैयाँको बजेट पेस भएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक आय १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ हुने अनुमान बजेटमा गरेको छ । आन्तरिक आयमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन र खानी तथा खनिजजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने आयसमेत समावेश गरेको छ । पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

वीरगञ्ज महानगरले २ अर्ब ८९ करोड ४८ लाखको अनुमानित बजेट ल्याएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय (बजेट) को अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्छ ।

विराटनगर महानगरले ३ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजारको अनुमानित बजेट ल्याएको छ । सोमबार नगर सभामा उपप्रमुख शिल्पा निरौला कार्कीले चालु वर्षको संशोधित बजेटभन्दा १३ करोड ८१ लाख २१ बढी बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

आगामी वर्षको कूल अनुमानित बजेटका लागि आन्तरिक आयबाट १ अर्ब १० करोड ८६ लाख ८५ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदान संघीय सरकारबाट ३२ करोड ६६ लाख, प्रदेश सरकारबाट २ करोड ४९ लाख २९ हजार, राजश्व बाँडफाँडमध्ये मूल्य अभिबृद्धि करबाट १६ करोड ११ लाख ७६ हजार, अन्तशुल्कबाट ५ करोड ८५ लााख ४१ हजार, वन रोयल्टीवाट ५ लाख ८२ हजार, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट ५६ करोड ७९ लाख २८ हजार, सवारी साधन करबाट ३ करोड ८७ लाख एक हजार, मनोरञ्जन तथा विज्ञापन करबाट एक करोड आय गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

कास्कीको पोखरा महानगरले ७ अर्ब ५१ करोड ३२ लाख ८३ हजार ल्याएको छ । नगर सभामा उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले बजेट पेस गर्दै संघीय सरकार अनुदानवाट ४ अर्ब २० करोड २२ लाख १ हजार, प्रदेश सरकार अनुदानबाट ९ करोड ६३ लाख ८१ हजार, आन्तरिक आयवाट रू १ अर्व ५५ करोड ५१ लाख ४० हजार व्यहोरिने गरी बजेट विनियोजन गरेकी हुन् ।

संघीय राजश्व बाडँफाँटबाट रू ३८ करोड ३३ लाख ७५ हजार व्यहोरिने छ भने प्रदेश राजश्व बाँडफाँड ९ करोड ७२ लाख २० हजार व्यहोरिनेछ । स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु १ अर्ब १२ करोड ८६ लाख ६१ हजार र रोयल्टी बाँडफाँडबाट रू ५४ लाख २४ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

नगर विकास कोष ऋण रू ४ करोड ४८ लाख ८० हजार व्यहोरिने अनुमान छ । बजेटमा पर्यटन, कृषि, उद्योग तथा व्यापार,हरित दिगो र विपद् उत्थानशील पूर्वाधार विकास,मूल्य शृंखला सवलिकरण र बजार प्रणाली सुदृढीकरण, न्यून कार्बन समाज र कार्बन तटस्थता, सरलीकृत र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह, वातावरणप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार समाजको निर्माण, नवउद्यम (स्टार्टअप) प्रवर्द्धन तथा स्वरोजगार सिर्जना र उद्यमशीलता विकास,स्वस्थ्य र उत्पादनशील जनशक्ति तयार,वित्तीय सुशासन तथा राजस्व परिचालन विपन्न र सिमान्तिकृत समुदायको आर्थिक सशक्तिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

७५३ मध्ये ४३ वटा स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् । धरान उपमहानगर, जीतपुर सिमरा उपमहानगरलगायतमा विवाद भएपछि नगर सभामा बजेट पेस हुनै पाएको थिएन । इटहरी उपमहानगरले सोमबार बेलुकी ९ बजे बजेट ल्याएको थियो ।

तपाईंको प्रतिक्रिया ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Facebook Comments

By पहिलो आवाज

सम्बन्धित खबर

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.