भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले तुइनको तार खुस्काइदिँदा दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेको २७ दिन भइसक्यो । तर न जयसिंहको शव भेटिएको छ, न सरकारले घटनाको यथार्थ सार्वजनिक गर्न सकेको छ ।
सरकारले १० दिनको म्याद दिएर बनाएको छानबिन समितिको म्याद पटक–पटक थपिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका अनुसार गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन अझै तयार भएको छैन मात्र होइन, अझै केही दिन तयार हुने सम्भावना पनि छैन ।
तर छानबिन समितिसम्वद्ध स्रोत भने गृहमन्त्री खाँणको दाबीलाई मान्न तयार छैन । एक सदस्यका अनुसार जयसिंह धामी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय नै धेरै थिएन । ‘यो न कुनै रहस्यमय विषय हो, न छानबिनमा कुनै विज्ञता चाहिन्थ्यो,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती सदस्य भन्छन्, ‘भारतीय पक्षका कारण तुइनबाट नेपाली नागरिक खसेको अध्ययनले देखाइसकेको छ ।’
छानबिन सकेर अधिकांश सदस्यहरु आफ्ने नियमित काममा फर्किसकेको अवस्थामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्ट भारत जानु र ‘रअवि’का निर्देशक आफन्तको निधन भएर बिदामा बस्दैमा प्रतिवेदन रोकियो भन्नु तर्कसंगत छैन ।
छानबिन समितिका संयोजक गौतम पनि प्रतिवेदनको लेखन थालिसकेको बताउँछन् । अब निष्कर्षसहित अन्तिम रुप दिन मात्र बाँकी छ । तुइन फुकालेका बेला भुलवस नेपाली परेको भन्ने वा के लेख्ने भन्ने विषयमा माथिल्लो निकाय (प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री)को राय नआएका कारण प्रतिवेदनले अन्तिम रुप पाउन नसकेको छानबिन समितिसम्बद्ध स्रोतले बताएको छ ।
किनकि गृहमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै समितिको प्रतिवेदन नै सरकारको अडान हुने बताएका छन् । प्रतिवेदन आइसक्दा त्यसमा उल्लेखित विषय सरकारको अडान हुने भएकाले समितिले माथिल्लो निकायको राय पनि बुझ्न चाहेको हो ।
तर गृहमन्त्रीले राय दिनुको साटो पटक–पटक समितिको म्याद थपको निर्णय गर्दै बसेका छन् । १० दिनको म्याद दिएर बनेको समितिको ७ दिन म्याद थपियो । त्यसपछि थपिएको ७ दिन म्याद पनि गुज्रियो । मंगलबार तेस्रो पटक ७ दिनको म्याद दिइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल बताउँछन् ।
गृह स्रोत भन्छ, ‘प्रतिवेदन तयार नहुनुपर्ने अरु कुनै कारण छैन, माथिबाट स्पष्ट निर्देशन नआउनु नै हो ।’
सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नारायणबाबु थापा भने जति समय लियो, त्यति विषय मत्थर हुँदै जाने भएकाले घटना सामान्यीकरण गर्न खोजिएको हुनसक्ने आशंका गर्छन् । ‘लामो समय लिएर टालटुले प्रतिवेदन मात्र बन्यो भने ठीक हुँदैन, यथार्थ विषय सार्वजनिक हुनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘प्रतिवेदन पनि यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न डराउनु भएन ।’
नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भने एसएसबीले तुइन फुस्काएको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख हुँदैमा नेपाल–भारत सम्बन्ध नबिग्रिने बताउँछन् । ‘नफुस्काएको उल्लेख गर्दा पनि सम्बन्ध मजबुत हुने होइन,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’
स्रोतका अनुसार गृह प्रशासनले तुइन प्रकरणमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउन भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । तर खाणले त्यसलाई फिर्ता ल्याएका छन् ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार पहिले पनि यस्ता विवादमा परराष्ट्रलाई पत्र लेख्ने गरिएअनुसार नै पठाइएको सुनाउँछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल चाहिँ प्रतिवेदन नै तयार भइनसकेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले कुटनीति नोट पठाउने कुरा नहुने बताउँछिन् ।
भारतको निरन्तर असहयोग
छानबिन समितिको अनुसन्धानलाई भारतीय पक्षले चाहिं निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाले घटनाबारे जानकारी माग्दै १५ साउनमा पत्र पठाउँदा भारतीय पक्षले विना अनुसन्धान एसएसबीको संलग्नता छैन भन्ने जवाफ फर्काएको थियो ।
महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका धामीको खोजीका लागि ड्रोन उडाउने अनुमति माग्दा पनि जवाफ नफर्काएको पाइएको छ । ‘जवाफ कुरिरहँदा समय लाग्ने भयो र नेपाली भागमै ड्रोन उठाएर खोजी गर्यौं,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका एक अधिकारीले बताए ।
धामीका आफन्तले छानबिनको माग गर्दै भारतको पाङ्ला थानामा निवेदन दिँदा पनि त्यसमा भारतीय पक्षले चासो नदेखाएको अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यति मात्र होइन, एसएसबीले तुइन काटेको बताउने प्रत्यक्षदर्शीहरुलाई पनि भारतले धम्की दिइरहेको छ ।
Facebook Comments