नविना अधिकारी, काठमाडौँ । नेपालमा करिब ३४ प्रतिशत व्यक्तिले कुनै न कुनै सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्दछन् । सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउनका लागि बनाइएको संयन्त्रमध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी र लागत–प्रभावी संयन्त्रमा कर प्रणालीलाई लिइन्छ।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा तीन प्रकारका कर लाग्छन्, अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य जोखिम कर र मूल्य अभिवृद्धि कर। अन्तःशुल्क चुरोटको लम्बाइको आधारमा प्रतिहजार खिल्लीमा लगाइन्छ। फिल्टर नगरिएका देखि ८५ मिमिभन्दा माथिका गरी पाँच स्तरका चुरोटमा तल्लो स्तरमा कम अन्तःशुल्क र माथिल्लो स्तरकोमा ज्यादा अन्तःशुल्क लगाइन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ अनुसार फिल्टर नगरिएको (१००० एम)को चुरोटको अन्तः शुल्क ७ सय ५५,७० मिमि सम्मको (फिल्टर गरिएको) चुरोटको अन्तः शुल्क १ हजार ७ सय ४०, ७० मिमि देखि ७५ मिमि सम्मको (फिल्टर गरिएको) चुरोटको अन्तः शुल्क २ हजार ३ सय ७०,७५ मिमि देखि ८५ मिमि सम्मको (फिल्टर गरिएको) चुरोटको अन्तः शुल्क ३ हजार ६० रुपैया रहेको छ। त्यसैगरी ८५ मिमि भन्दा माथिको (फिल्टर गरिएको) चुरोटको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अन्तः शुल्क ४ हजार २ सय रुपैया रहेको छ।

स्वास्थ्य जोखिम कर सबै स्तरका चुरोटको खिल्लीमा समान लगाइन्छ। यो २०१८ देखि शून्य दशमलव २५ पैसा प्रति खिल्लीबाट लगाउन सुरु गरिएको हो । हाल शून्य दशमलव ६ पैसा प्रति खिल्ली लाग्ने गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर अन्य वस्तुहरूमा जस्तै समान १३ प्रतिशत लगाउने गरिएको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । तर, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा ४१ प्रतिशत मात्र कर लगाइएको छ। जुन भारत (५८%), पाकिस्तान (५२%), बंगलादेश (६७%) र श्रीलंका (६७%) जस्ता छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा निकै न्यून हो । नेपाल सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थबाट सन् २०८१र८२ मा ३१।२० अर्ब राजश्व संकलन गर्ने अनुमान गरेको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थका कारण लाग्ने रोगहरूको उपचारार्थ मात्र राज्यले बार्षिक करिब रु ४५ अर्र्बको आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रमको तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष २८ हजार १ सय १० जनाको सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण लाग्ने रोगले मृत्यु हुने गरेको छ।

सरकारले सूर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि ‘सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन –२०६८, ‘सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली – २०६८ र ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका –२०७१ गरी तीनवटा कानून ल्याएपनि यसको सहि सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्यमा क्षति

सुर्तीजन्य एवं धूमपानले शरीरका हरेक अंगमा क्यान्सरको जोखिम बढाउने क्यान्सर रोग विशेषज्ञहरू बताउँछन्। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ प्राडा विष्णुदत्त पौडेलका अनुसार, चुरोटमा ७ हजारभन्दा बढी रसायनहरू हुन्छन्। ६९ प्रकारको कार्सिनोजेन्स हुन्छन्। जुन शरीरका लागि घातक मानिन्छन्। जसले शरीरका हरेक अंगमा नकारात्मक असर पु¥याउँछन्। सुर्तीजन्य पदार्थमा करीब ४ हजारभन्दा बढी प्रकारका रासायनिक तत्वहरु पाइन्छन् जसमध्ये २५० हाम्रो शरीरका लागि हानीकारक छन् र ५० वटा भन्दा बढीले क्यान्सर निम्त्याउँदछन् । खासगरी सुर्तीमा खोटो र कार्बन मनोअक्र्साईड जस्ता प्राणघातक रसायनहरु पाईन्छन् भने निकोटिन जस्तो धूम्रपानको लत लगाउने तत्व पनि पाईन्छ।त्यसैले नेपालमा मृत्युको दोस्रो ठूलो जोखिम कारक तत्वमा सुर्तीजन्य पदार्थ पर्दछ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले ंरक्तनली विगार्ने, रक्तचाप, मुटुसम्वन्धी दीर्घरोग, हृदयाघात, मस्तिकमा असर, दम, फोक्सोे क्यान्सर, स्वासनली क्यान्सर, रगत तथा पाठेघरको क्यान्सर जस्ता रोग देखा पर्छ ।

के कर वृद्दिले उपभोक्ता घट्छन् ?

कर बढाउँदा मूल्यमा वृद्धि हुनाले सुर्तीजन्य पदार्थको क्रयशक्तिमा कमी आउँछ। जसले प्रयोगमा कमी ल्याउँछ। कर वृद्धिले मुख्यतया युवा वर्गहरू र न्यून आय भएका समूहहरूलाई प्रभावित पार्दछ। नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग गर्नेहरूमध्ये धेरैजसो निम्न आय भएका मानिसहरू छन्। युवा पुस्ता माझ यसको प्रकोप बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा सुर्तीजन्य पदार्थमा करवृद्धि गर्नु नेपालको लागि झनै प्रभावकारी नीति देखिन्छ। हाम्रोजस्तो न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा १० प्रतिशतले मूल्यमा वृद्धि गर्दा ४ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशतसम्म खपतमा कमी आउँछ । एकातिर यसले उपभोगमा कमी ल्याई ठूलो स्वास्थ्य सेवा खर्च र आर्थिक नोक्सानलाई कम गर्छ। अर्कोतिर छोटो र मध्यम अवधिसम्म देशको लागि थप राजस्व संकलन गर्दछ।

के भन्छन् विज्ञ ?

स्वास्थ्य विज्ञ डा. रमेश अधिकारीका अनुसार, “सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दा त्यसको उपभोगमा उल्लेखनीय गिरावट आउँछ। यो विशेषतः किशोर र युवा लक्षित नियन्त्रणको लागि अत्यन्त प्रभावकारी उपाय हो।”

आर्थिक विज्ञ प्रा. सुमन भट्टराई भन्छन्, “कर वृद्धि केवल राजस्व संकलनको उपाय होइन, यो दीर्घकालीन स्वास्थ्य लाभको आर्थिक रणनीति हो। सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग घट्दा स्वास्थ्य खर्च घट्छ र उत्पादनशीलता बढ्छ।”

सरकारले सूर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्दि गर्नुको उद्देश्य नै सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा कमी लेराउनु हो । तरपनि त्यसमा उल्लेखनीय सुधार आउन सकिरहेको छैन ।