त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विकल्प भनेको त्रि.विको निरन्तर सुधार नै हो

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विकल्प भनेको त्रि.विको निरन्तर सुधार नै हो

विषय परिचय : राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रिय ,समृद्धि तथा सामाजिक-सांस्कृतिक चेतनाका लागि उच्च शिक्षाको जननीका रूपमा प्राज्ञिक भूमिका विश्वविद्यालयको रहन्छ ।वि.स२०१६सालमा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको शैक्षिक धरोहर समेत हो। विश्वविद्यालय बनोटको संरचना,अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या र कार्यरत जनशक्तिको आधारमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत विशिष्ट प्रकारको रहेको छ।हाल नेपालमा १७ वटा विश्वविद्यालय रहेकोमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका कूल विद्यार्थी संख्याको झन्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी त्रि.विमा अध्ययनरत रहेकाछन्।त्रि.विमा ५ अध्यसंस्थानहरू (विज्ञान तथा प्रविधि,इन्जिनियरिङ,चिकित्साशास्त्र,वन विज्ञान र कृषि तथा पशुविज्ञान)साथै ४ संकायहरु (व्यवस्थापन,मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र शिक्षा र कानुन।त्रि.वि अन्तर्गत ४० केन्द्रीय विभाग,४ अनुसन्धान केन्द्र ४ स्कूलहरु र ६२ ओटा आंगिक क्याम्पसहरू रहेका छन् भने त्रिविबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालनमा रहेका५२८ सामुदायिक र५५४निजी क्याम्पसहरु रहेका छन।

विश्वविद्यालय स्वायत्त सम्बन्धी नियम २०६२ बमोजिम स्वायत्त संस्था हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम २०५० अनुसार त्रिभुको सर्वोच्च निकाय त्रि.वि सभा रहेको छ भने कार्यकारी प्रमुखको रुपमा उपकुलपति रहने व्यवस्था रहेको छ। विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रमुखको रुपमा शिक्षा अध्यक्ष तथा प्रशासन र आर्थिक प्रमुखको रुपमा रजिस्ट्रार हुने व्यवस्था रहेको छ। नीति निर्धारण गर्ने शैक्षिक व्यवस्था गर्न प्राज्ञिक परिषद्को व्यवस्था छ भने डिनको नेतृत्वमा अध्ययन संस्थान ,संकाय, क्याम्पसहरू विद्यापरिषद् रहेका छन्। त्रि.वि कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा अनुसन्धान केन्द्रहरू, योजना निर्देशनालय ,अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्र ,अनुगमन निर्देशनालय, गुणस्तर प्रमाणीकरण केन्द्रहरू लगायतको व्यवस्था गरिएको छ।

अन्योलताको चौँबाटोमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय

देशको समग्र शैक्षिक जगत चौबाटोमा उभिएर गन्तव्यको खोजी गरिरहेको विद्यमान अवस्था हो। विगत लामो इतिहास र अनुभव भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना कालदेखि नै चुनौतीसँग जुझ्दै आफूलाई उत्कृष्टता कायम गर्दै आएको कुरा इतिहासक तथ्य र तथ्यांकमा भेटिन्छ ।पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र वि.स २०४६ पछिको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात क्रमिक रुपमा त्रि.विमा राजनीतिक प्रभाव ,दबाब र हस्तक्षेप भएको पाइन्छ। राजनीतिक भागबण्डा र प्राज्ञिकतामा आएको दलगत विचलनले विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमा ह्रास आई आफ्नै छवि क्रमश गुमाइरहेको छ। वर्तमान समयमा पनि विश्वविद्यालयमा दलीय राजनीति र भागबण्डाको सिकार भइरहेको छ। जसले प्राज्ञिकतालाई तुलनात्मक रुपमा ओझेलमा र राजनीतिक क्रियाशीलताका आधारमा जिम्मेवारी लिने र दिने काम भइरहेको छ ।राजनीतिक आस्था र पहुँचका भरमा विश्वविद्यालयका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति गर्ने प्रावधानले त्रि.विको साख गिर्दो छ।

त्रि.वि सुधारका लागि वर्तमान उपकुलपतिले चालेका कदम सराहानीय भएपनि आफैले निर्माण गरेको शैक्षिक क्यालेन्डरको पालना नहुनु ,पछिल्लो समय मेरिटका आधारमा डिन, क्याम्पस प्रमुखहरु, विभागीय प्रमुखहरूको नियुक्ति प्रक्रिया मेरिटोकेसीको आधारमा गर्ने भनिएता पनि राजनीतिक भागबण्डामा गरिनु निकै दुःखद हो। अनुसन्धान विश्वविद्यालयको मेरुदण्ड हो। त्रि.विका अनुसन्धान केन्द्रहरू सेडा, रिकास्ट, सिनास र सेरिड क्रमश धराशाही बन्नु विश्वविद्यालय र देशका लागि निकै दुःखद विषय समेत हो। अनुसन्धानमा लगानी नगरेपछि प्रतिफल प्राप्त हुँदैन विश्वविद्यालयले अनुसन्धानका कार्यहरुमा उत्प्रेरणा होइन कि निरुत्साहित गर्ने गरिरहेको छ। विश्वविद्यालयले आफ्नो कुल बजेटको १.९८ प्रतिशत बजेट अनुसन्धानक्षेत्रमा विनियोजन गर्नु दुखद समेत हो। यति गम्भीर विषयमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू डिन, विभागीय प्रमुखको आवश्यक छ। त्रि.विको प्रशासनिक काम लम्वे प्रक्रिया र ढिला सुस्तीले सेवाग्राही विद्यार्थी मारमा परेका छन्। परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय बल्खुमा सेवा लिन हप्तौं बिताउनुपर्ने दुःखद अवस्था हो।

त्रि.विमा वित्तीय सुशासनको पक्ष झनै काहाली लाग्दो छ। आ.ब २०८१/०८२ मा २६ अर्ब १६ करोडको बजेट प्रस्तुत हुँदा पछिल्लो महालेखा परीक्षकको ६१औ प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म कायम भएको बेरुजु २८ अर्ब ३२ करोड हुनु आर्थिक अनुशासनमा लाजमर्दो विशेष समेत हो। त्रि.वि सेवा आयोग लगायत त्रि.विसँग सम्बन्धित निकायका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा १००भन्दा बढी मुद्दा चालु रहनु ,साथै सूचनाको हकको विषयमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरीहरु पर्नु विधिको शासन कानुनको परिपालनाको पक्ष समेत कमजोर रहेको छ भन्ने पुष्टी हुन्छ।चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्ने केही विद्यार्थीहरु बेरियर आउटमा पर्दा आत्मा हत्याका घटनाहरू बढिरहँदा यस विषयमा त्रि.वि पदाधिकारीको ध्यान जान नसक्नु निकै चिन्ताको विषय हो। अर्को तर्फ विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा खोज्न भनेको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँनुले थप शङ्का उत्पन्न गराएको छ।

त्रि.विको आगामी कार्यदिशा

कालो बादलमा चाँदीको घेरा भनेझैँ विश्वविद्यालय सामु यतिबेला चुनौतीका पहाडहरु छन् भने अर्कातिर अवसरहरु पनि रहेका छन्। त्रि.विका विद्यमान चुनौतीहरुलाई सही रुपले अवसरमा बदल्न सकेमा मात्र वर्तमान पदाधिकारी सफल भएको मानिनेमा दुई मत छैन। देशको शासकीय प्रणाली र प्रशासनिक संरचनामा संघीय मोडेलमा गइसकेको सन्दर्भमा त्रि.विका हरेक गतिविधि विकेन्द्रीकृत गर्न आवश्यक छ। त्रिवी परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय बल्खुको सेवा डिजिटल बनाउँदै अनलाइन मार्फत साथै क्षेत्रीय कार्यालय र क्याम्पस बाटै सेवा पाउने व्यवस्था गर्नु तत्कालको आवश्यक हो। त्रि.विको सत्र प्रणाली र वार्षिक प्रणालीको तालमेल नहुँदा विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्या घटेको सन्दर्भमा यसको वैज्ञानिक र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुकूल बनाउनु आजको आवश्यक हो। त्रि.बिमा मानव स्रोत व्यवस्थापन प्रणाली वर्षै देखि रोकिएको छ त्रि.वि सेवा आयोगको गतिविधि शुन्य अर्का तर्फ अनुभवी कर्मचारी अनिवार्य अवकाश भइरहेका छन् ।नयाँ पुस्ता विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्न पाएका छैनन भर्खरै त्रि.वि सेवा आयोगले गरेको विज्ञापनमा पनि कहिले परीक्षा हुने भन्ने अन्योल नै रहेको छ।यस यसतर्फ सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको ध्यान जानु जरुरी छ।T U भिजन 2020- 2030कार्यान्वयन भएमा मात्र त्रि.विको मुहार फेरिनेमा दुई मत छैन। त्यसतर्फ पदाधिकारीहरू जिम्मेवार रहनुपर्छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू सँगको सहकार्य Collaborative अनुसन्धानका कार्यहरू सञ्चालनको आवश्यक रहेको छ। क्रेडिट ट्रान्सफर अन्तर विश्वविद्यालय भार हस्तान्तरणको कार्यमा थप प्रयास गर्नु आवश्यक हाल सालै किट विश्वविद्यालयबाट फर्केका विद्यार्थीलाई क्रेडिट ट्रान्सफर नीति अन्तर्गत भर्ना गर्न सकिने त्रि.विको निर्णय सकारात्मक छ।

त्रि.विको केन्द्रीय पुस्तकालय पूर्णरूपमा ई-पुस्ताकालय बनाउन आवश्यक छ। नेपाल सरकारबाट थप विकास बजेट माग गरी भौतिक संरचना निर्माण र पुननिर्माण गर्न सम्बन्धित सरकारवालाको भूमिका रहनु पर्दछ।त्रि.विलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्ट बनाउने नेपाल सरकारको नीति कार्यान्वयनमा कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्दछ। विश्वविद्यालयले १६० भन्दा बढी विदेशी विश्वविद्यालयसँग (MOU) गर्ने कार्य सकारात्मक छ, यसबाट अधिकतम लाभ लिन थप प्रयास गर्न आवश्यक छ। राजनीतिक पहुँचका भरमा मापदण्ड विपरितका क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने कार्य बन्द गरिनुपर्दछ। पठनपाठनमा नियमितता, परीक्षा प्रणालीमा सुधार र पारदर्शिता राजनीतिक प्रभावको न्यूनीकरण प्राज्ञिक मर्यादाको संरक्षण कानुनको पालना जस्ता पक्षमा ध्यान जानु आवश्यक छ। त्रि.विले समय र बजारको माग गरेका नयाँ -नयाँ विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ। विश्वका अन्य उत्कृष्ट विश्वविद्यालय सँगको सहकार्यमा नयाँ- नयाँ ज्ञान सिर्जना र सीप आदानप्रदान गर्न विदेशी विश्वविद्यालयमा संलग्न नेपालीहरूको सञ्जाल तयार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।विश्वविद्यालय व्यवस्थापन र सञ्चालन सम्बन्धी छरिएर रहेका कानुनलाई एकीकृत गरी कानुनी द्धुविधा, कानुनी रिक्तता र विरोधाभास कानुन संशोधन गरी विश्वविद्यालयको पक्षमा एकरुपता कायम गर्नुपर्दछ। त्रि.विको आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता र वित्तीय सुशासन कायम गर्न लेखा प्रणालीमा एकरूपता गरी वर्षेनी बढीरहेको बेरुजु फर्छैट गर्ने सम-परीक्षण गर्ने कार्यमा विश्वविद्यालयको आर्थिक प्रशासनलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ।

निष्कर्ष

अन्तराष्ट्रिय स्तरमा शैक्षिक श्रेष्ठता कायम राख्नु जुनसुकै विश्वविद्यालयको लक्ष्य हो ।जसका लागि विश्वविद्यालय अघि बढ्नु आवश्यक छ। विद्यार्थी भर्ना परीक्षा फारम, ट्रान्सक्रिप्टसेवा अनलाइन साथै शैक्षिक क्यालेन्डरको कार्यान्वयन जरुरी छ। विश्वविद्यालयको पुनः संरचना गर्ने पुराना पाठ्यक्रमहरुलाई समय सापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ आउँदा दिनमा विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान मुखी सिर्जनशील ज्ञानको केन्द्रको रुपमा विकसित गरी राष्ट्रको आवश्यकता अनुरुप दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने महान अभियान आवश्यक छ। विश्वविद्यालयको उन्नति र समृद्धिको लागि पदाधिकारी, शिक्षक कर्मचारी र विद्यार्थीहरू सबैले सर्वसम्मत रुपमा प्रयास गर्न सबैको कर्तव्य हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार