


भैरहवा ।
नेपाल सरकारद्वारा २०८१ पौष १४ गते जारी भएको सहकारी सम्बन्धी ऐन तत्काल संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ मा भएका ब्यवस्थाप्रति असहमती राख्दै सिद्धार्थनगर सहकारी संजाल समितिले सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । समितिको पुस २१ गतेको कार्यसमितिको बैठकको निर्णय अनुसार संचालक पदमा दुई कार्यकाल बस्न नपाउने ब्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
संजालले अध्यक्षको हकमा मात्र यस्तो ब्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । संचालकको हकमा पनि एउटै पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाईने ब्यवस्था मान्न सकिने जनाएको छ । संजालका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपाने र सचिव खिमबहादुर खत्रीले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा सबै संचालकहरु अध्यक्ष नहँुदै सहकारी व्यवस्थापनबाट एकैपटक समिति बाहिर हुँदा सहकारीमा अझै अन्योलता बढ्ने दाबी गरिएको छ ।
जिल्ला स्तरको सहकारी संस्थामा १० लाख, एक जिल्ला भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको सहकारीमा २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढीमा कार्यक्षेत्र भएको सहकारीमा ५० लाख बचत गर्न सकिने ब्यक्तिगत सीमा तोकिएको अध्यादेशको ब्यवस्थाप्रति पनि संजालले असहमति जनाएको छ । संजालले भनेको छ, या त सबै तहको सहकारीमा ब्यक्तिगत बचतको सीमामा एकरुपता ल्याउनुपर्ने अथवा सम्बन्धित सहकारीको विनियममा तोकिए अनुसार हुनुपर्छ । संजालले १० लाख भन्दा बढी रकम पनि श्रोत खुलाई राख्न पाउने ब्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
केहि सहकारी संस्थाहरुमा संस्थागत सुशासन नहुँदा समस्याग्रस्त देखिएपछि सरकारले कसिलो ऐन ल्याउन हालै अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेशका उल्लेखित दुई बिषयहरुमा देशब्यापी विरोध भैरहेको छ ।
समस्या नभएका र सुशासन कायम भएका सहकारीहरुमा समेत सरकारले कडाई गर्न खोज्नु उपयुक्त नहुने माग उठिरहेको छ ।